आखिर क्यों सरकार के लिए सिरदर्द बने रिटायर अफसरों के करोड़ों रुपये, पढ़िए पूरी खबर

नई दिल्ली। सरकार के पास करोड़ों रुपये जमा हैं, जो उसके लिए सिरदर्द बन गया है। ये रुपये उन हजारों अधिकारियों के हैं जो कई साल पहले सेवानिवृत्त हुए लेकिन अपने रैंक वेतन के बकाया का दावा करने नहीं आए। उनका ठिकाना नहीं होने के कारण विभाग भी मजबूर है और अन्य जगहों पर पत्र लिखकर इन सेवानिवृत्त अधिकारियों का ब्योरा मांग रहा है. यह सिलसिला कई सालों तक चलता रहता है।

रक्षा लेखा के प्रधान नियंत्रक (अधिकारियों) के आईडीएएस डॉ. राजीव चव्हाण के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर 1 जनवरी, 1986 से हजारों अधिकारियों का वेतन फिर से तय किया गया है। यह उनके रैंक वेतन में कटौती नहीं करने से हुआ। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक इन अधिकारियों को 1 जनवरी 2006 से अपने रैंप पे पर 6 फीसदी की दर से ब्याज देना होगा. हालांकि आमतौर पर जब सरकार के खाते में पैसा जमा होता है तो उस पर ब्याज मिलता है, लेकिन इस मामले में इसे अपने आप से भुगतान करना होगा। यानी जितने दिनों तक उसके पास रैम्प पे की राशि जमा होगी, तब तक उसे ब्याज देना होगा.

डॉ. राजीव चव्हाण के मुताबिक, पीसीडीए पुणे को 52330 वेटरन्स को 5,74,20,73,914 रुपये देने थे। लेकिन इनमें से 5299 सेवानिवृत्त अधिकारियों का भुगतान अटका हुआ है। ऐसा इसलिए है क्योंकि उनके घर का पता या बैंक विवरण विभाग के पास नहीं है। इस वजह से वह राशि ट्रांसफर नहीं कर पा रहे हैं। उल्टे उसे भारी ब्याज भी देना होगा।

डॉ. राजीव चव्हाण के अनुसार, चूंकि पीसीडीए (पी), इलाहाबाद का कार्यालय पेंशनभोगियों के रोल सहित सभी रिकॉर्ड रखता है, उसे पता और फोन नंबर जैसे अन्य विवरण प्रदान करने चाहिए। डॉ. राजीव चव्हाण, मुख्यालय सीजीडीए, नई दिल्ली के अनुसार लाभार्थी को जल्द से जल्द रैंक वेतन का भुगतान करने के लिए कह रहा है। अत: सेवानिवृत्त अधिकारियों के विवरण, पता, मोबाइल नंबर, ईमेल को डेटाबेस से हटाने का अनुरोध किया जाता है।